मूल नगरपरिषदेच्या स्वच्छता कंत्राटावर गंभीर सवाल; “कामगारांच्या हक्काची एवढी मोठी रक्कम गेली कुठे?”
मूल : सतीश आकुलवार (मुख्य संपादक)
मूल नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न आता चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. मागील चार वर्षांपासून संबंधित कंत्राटदाराकडे काम सुरू असताना अंदाजपत्रकात कामगारांसाठी मंजूर असलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष कामगारांना मिळत असलेल्या वेतनामध्ये मोठी तफावत असल्याचा प्राथमिक हिशोब समोर आला आहे.
या गंभीर प्रश्नावर सफाई कामगारांनी सलग दोन दिवस कामबंद आंदोलन केले असून, आता संपूर्ण चार वर्षांचा वेतन व कंत्राटी व्यवहाराचा हिशोब तपासण्याची मागणी होत आहे.
*एका वर्षाची तफावत ₹29.24 लाख; चार वर्षांत ₹1.17 कोटी!*
2023–24 च्या उपलब्ध Estimateनुसार 50 सफाई कामगारांसाठी *Basic ₹363.46 + Special Allowance ₹204 = ₹567.46 प्रतिदिन* असा दर नमूद आहे.
मात्र कामगारांच्या माहितीनुसार प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यात *₹380* प्रतिदिन जमा होत असल्याची बाब समोर आली आहे.
त्यामुळे प्राथमिक गणनेनुसार:
*₹567.46 − ₹380 = ₹187.46 प्रतिदिन प्रति कामगार*
50 कामगार × 26 दिवस × 12 महिने धरल्यास एका वर्षाची तफावत:
*₹29,24,376*
आणि चार वर्षांचा समान आधार धरल्यास:
*₹1,16,97,504!*
*म्हणजे तब्बल ₹1 कोटी 16 लाख 97 हजार 504*
ही रक्कम नेमकी गेली कुठे?
कामगारांना देय होती का? कंत्राटदाराला अदा झाली का? अदा झाली असेल तर कामगारांच्या हातात किती पोहोचली? आणि उर्वरित रक्कम कोणत्या खात्यात व कोणत्या खर्चासाठी दाखवली?
या सर्व प्रश्नांची चार वर्षांचा कागदोपत्री हिशोब तपासल्याशिवाय उत्तरे मिळणार नाहीत.
*₹1,16,97,504 हा समान दर, 50 कामगार आणि 26 दिवसांच्या आधारावर केलेला प्राथमिक हिशोब आहे. प्रत्यक्ष चारही वर्षांचे Estimate, Work Order, Bills, Muster Roll व Bank Payment तपासल्यानंतर अंतिम तफावत निश्चित होईल.*
7 हजार Cash घेणाऱ्या 11 कामगारांचाही हिशोब द्या!
नाली सफाईच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह
नगरपरिषदेच्या Estimateमध्ये शहरातील नाल्यांची लांबी सुमारे *130* किलो मीटर असून नाली सफाई महिन्यातून दोन वेळा करण्याची तरतूद असल्याचे नमूद आहे. म्हणजे महिन्याला सुमारे *260 किमी* नाली सफाई अपेक्षित आहे. नाली सफाईसाठी 20 Man-Daysची गणना आहे.
मग प्रत्यक्ष महिन्याला 260 किमी नाली सफाई होते का? किती कामगार प्रत्यक्ष नाली सफाई करतात? त्याची दैनिक नोंद कुठे आहे? Muster आणि प्रत्यक्ष कामाचा ताळमेळ घेतला जातो का? असे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मुख्याधिकारी यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करा
कामगारांनी दोन दिवस कामबंद आंदोलन करून वेतनाचा प्रश्न प्रशासनासमोर आणला असताना, मुख्याधिकारी यांनी *कंत्राटदाराचे Muster Roll, Wage Register, Attendance, Bank Payment Records आणि Labour Bills तपासले का?*
जर तपासले असतील तर त्याचा अहवाल काय?
आणि तपासले नसतील तर *कामगारांच्या वेतनाशी संबंधित कंत्राटदाराची बिले कोणत्या आधारावर मंजूर करण्यात आली?*
या संपूर्ण बाबीची प्रशासकीय पातळीवरही चौकशी करून कसूर आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
*सुरज मांदाडे यांचा थेट सवाल : “कामगारांच्या घामाचा पैसा कुठे गेला?”*
भाजयुमोचे उपाध्यक्ष सुरज मांदाडे म्हणाले
_आम्ही कोणालाही चौकशीपूर्वी दोषी ठरवत नाही. पण Estimateमध्ये कामगारांसाठी मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष कामगारांना मिळालेली रक्कम यामध्ये तफावत असेल तर त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब द्यावाच लागेल.”
एका वर्षाची प्राथमिक तफावत ₹29 लाख 24 हजार 376 आणि चार वर्षांचा समान आधार घेतल्यास ₹1 कोटी 16 लाख 97 हजार 504 इतकी रक्कम होते. ही अंतिम तफावत आहे की नाही, हे प्रशासनाने कागदपत्रे तपासून स्पष्ट करावे; पण एवढी मोठी तफावत दिसत असेल तर ‘पैसा कुठे गेला?’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेच पाहिजे.”_
मागणी स्पष्ट — चार वर्षांचा हिशोब उघडा!
मांदाडे यांनी मागणी केली आहे की संबंधित कंत्राटदाराकडे काम सुरू झाल्यापासून आजपर्यंतचे:
Estimate → Work Order → Labour Component → Bills → Muster Roll → Wage Register → Bank/Cash Payment
यांचा वर्षनिहाय, बिलनिहाय आणि कामगारनिहाय ताळमेळ करण्यात यावा.
तफावत आढळल्यास कामगारांची देय रक्कम त्यांना मिळवून द्यावी आणि कंत्राटदार किंवा प्रशासनाच्या पातळीवर अनियमितता आढळल्यास लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चार वर्षांचा हिशोब द्या; कामगारांच्या घामाच्या पैशाचा एकही रुपया संशयाच्या पलीकडे राहता कामा नये* !
About the Author
